राजनीति

सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक अस्पष्टता

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो।

राजनीति

समानुपातिक सांसदमा नेताका श्रीमती

कर्णाली प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ माओवादीको भागमा चार सांसद भाग परेको थियो। चारै सांसद निर्वाचन आयोगको बन्द सूचीमा पार्टीले माओवादी नेताका श्रीमतीलाई पारेको हो।

राजनीति

राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोग

आयोगले प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन मत परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।

राजनीति

समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा दलित समुदायबाट २८ जना

सात प्रदेशमा दलित समुदायबाट समानुपातिकतर्फ २८ जना प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

राजनीति

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो सिट बाँडफाँट

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा २ र ६ तथा सोही ऐनको अनुसूची १ र २ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा २ र सोही ऐनको अनुसूची १ अनुसार सिट तोकेको हो।